मुुआब्जा विवादका कारण रेलमार्ग निर्माण अवरुद्ध

मुआब्जा विवादका कारण भारतको बथनाहादेखि मोरङको विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म रेलमार्गको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । मुआब्जा विवादले विराटनगर–रगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फ २ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्गका साथै रेलवे यार्ड र स्टेशन निर्माणका लाागि भारत सरकारले टेण्डर समेत निकाल्न सकेका छैनन् । विराटनगर–रंगेली सडकखण्ड भन्दा दक्षिण रेलवे निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर १८ लावाघाटसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी परीक्षण समेत गरिसकेको छ । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा निर्माण हुने एकीकृत भन्सार जाँच चौकीलाई लक्षित गरी भारत सरकारले लावाघाटसम्म मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

कटहरी गाउँपालिका १ का किसानहरुले सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि गरेको मूल्यांकन कम भएको भन्दै हालसम्म्म मुआब्जा लिएका छैनन् । किसानहरुले रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन जारी राखेका छन् । संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले रेलवे निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न गरेको मूल्यांकनमा विभेद गरेकोले आफूहरुले मुआब्जा नलिएको बताउनुभयो । ‘तत्कालीन जग्गा मूल्यांकन समितिले विराटनगर–रंगेली सडक भन्दा दक्षिण ७ किसिमको जग्गाको मूल्यांकन दर निर्धारण गर्यो तर उत्तरतर्फ ४ किसिमको दर मात्रै निर्धारण गरेकाले हामी किसान मारमा पर्यौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई जग्गाको मूल्यांकनमा चित्त नबुझेकोले सुरुदेखि नै बिरोध गर्दै आए पनि हालसम्म सुनुवाही हुन सकेको छैन ।’  उनीहरुको जग्गाको प्रति कठ्ठा २ लाखको दरले मूल्यांकन समितिले मूल्य निर्धारण गरेको छ । माझीले मुआब्जामा चित्त नबुझेका तीन जना किसानले सर्वोच्चमा मुद्दा गरेपछि प्रति कठ्ठा ८ लाख रुपैयाँको दरले दिनु भनेर फैसला भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी साना किसानले सर्वोच्चमा मुद्दा गर्न गयौं भने भए भरको सम्पत्ति पनि बिक्ने अवस्था रहेकोले मुद्दा प्रकियामा जान सकेका छैनौं ।’  स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले ४ वर्ष अगाडि सर्वोच्चमा ८ लाखको दरले माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको तर अहिले सोही जग्गाको मूल्य प्रति कठ्ठा १६ लाख भइसकेको उनले बताए । ‘हामी आफ्नै जग्गा सरकारलाई दिन मुआब्जाका लागि सर्वोच्चमा किन जानु भने गएका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं त्यसैले सरकारले आफै उचित मुआब्जा दिनका लागि पूर्न मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’  माझीले यसअघि आफूहरु किसान एक्लै भएको तर अब अहिले स्थानीय सरकार पनि आइसकेकोले जग्गाको उचित मूल्यांकन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले सरकारले पुर्न मूल्यांकन गरेर उचित मुआब्जा नदिए सम्म जिल्ला प्रशासनले जति पटक सूचना निकाले पनि लिन नजाने संघर्ष समितिले निर्णय गरेको बताए ।  सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा भारतको बथनाहादेखि कटहरीसम्म १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ विघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २२ जनाले हालसम्म मुआब्जा लिएका छैनन् । रेलवेका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रति कठ्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ । जग्गाधनीहरुमध्ये स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दिदा विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेनन् । सर्वोच्चले उनीहरुले माग दाबी गरे बमोजिम फैसला गरिसके पनि मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । मुआब्जा विवाद नटुंगिदा सन् २०१८ सम्ममा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य पूरा भएन । भारत सरकारले पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गरेर हस्तान्तरण गर्न ताकेता गर्दै आएको रेल विभागले जनाएको छ ।  रेल विभागका इञ्जिनियर विनोद ओझाले किसानलाई मुआब्जामा चित नबुझे सर्वोच्च जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । चाँडै मुआब्जा नलिएका किसानसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने उहाँको भनाई छ ।  किसानहरु मागे गरे बमोजिमको मुआब्जा लिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया वर्षैं लम्बिने अवस्था सृजना हुने रेल विभागका प्राविधिकहरुको भनाई छ । यसअघि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकै कारण चार वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको उनीहरु बताउँछन् ।  मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले सोमबार अन्तिम पटकका लागि मुआब्जा लिन आउन राष्ट्रिय दैनिकमा सार्बजनिक सूचना प्रकाशन गराउने बताउनुभयो । ‘त्यसपछि पनि किसानहरुले मुआब्जा लिन नआए रेलवे निर्माणको काम अघि बढाउँछौं,’ उहाँले भन्नजुभयो, ‘किसानहरुले मुआब्जा पनि नलिने र माग गरे बमोजिमको मुआब्जाका लागि कानूनी बाटोमा पनि नजाने गरेकोले रेलवे निर्माणको काम अबरुद्ध हुँदै आएको छ ।’  २२ जनाको लागि अर्बौंको विकासीय संरचनाको काम अब रोक्न नमिल्ने केसीको भनाई थियो । उहाँले मुआब्जा वितरणका लागि आएकोमध्ये ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर–रंगेली सडकसम्म भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधार लगायतको काम गर्ने द्वपक्षीय सम्झौता अनुसार रेलमार्ग निर्माण भइरहेको हो । रेलमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारले इरकोण इन्टरनेशनल लिमिटेड फार्बिसगञ्ज, भारतलाई ठेक्का दिएको छ । ठेक्केदारले सन् २०१८ सम्ममा रेलमार्गको निर्माण काम पूरा गरिसक्नु पर्ने थियो तर मुआब्जा विवाद, बाढी र नाकाबन्दीले निर्माण काममा ढिलाइ भएको छ । रेलमार्ग निर्मार्ण कम्पनी इरकोण इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड फार्बिसगञ्ज, भारतका सहायक प्रबन्ध निर्देशक अश्विनी कुमारले डिसेम्बरसम्ममा लावाघाटसम्मको सम्पूर्ण निर्माण काम सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो ।  ‘पहिलो चरणमा रेल लिक परीक्षण गरेर अब रेलमा ब्लाष्ट ल्याएर लिकमा हाल्ने काम पनि सकसक्यौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपाल भन्सार यार्डमा ४ वटा लिकमध्ये दुई वटाको निर्माण सक्न लागेका छौं ।’ भन्सार यार्डमा कन्ट्रोल रुममा समेत उपकरणहरु जडान गरिसकेको अश्विनीले बताउनुभयो ।                भारतको बुधनगरदेखि कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ सय १ किलोमिटरमा रेलमार्गमध्ये ५ किलोमिटर भारतमा पर्छ भने नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ किलोमिटर पर्छ । रेल मार्गमा नेपाल सरकारले पूर्व–पश्चिम रंगेली विराटनगर सडकसम्म मात्रै जग्गा अधिग्रहण गरेर दिन सकेको र बाँकी २ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग र रेलवे स्टेशन निर्माणका लागि मुआब्जा विवादले जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । भारत सरकारसँग मोरङको कटहरीसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गरिदिने नेपाल सरकारको भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य भइरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गरिदिने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । प्रकाशित:पुस १, २०७५

source: http://radiokantipur.ekantipur.com/news/2018-12-16/20181216190953.html